back

नयाँ सरकार संग जोडिएको पन्ध्रौं योजना र सरकारको दायित्व

विश्वास गौचन

चौधौं योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) को तीनवर्षे अवधि उच्च आर्थिक वृद्धिदर र न्यून मुद्रास्फीतिका कारण हालसम्मकै सबैभन्दा सफल रहन गयो । नेपालको संविधान–२०७२ ले ल्याएको राजनीतिक स्थायित्व तथा २०७३ को तिहारदेखि विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा भएको उच्च पुँजी निर्माण, २०७२ वैशाखको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि र बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण सो अवधिमा हालसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन गयो ।

यो अवधिमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रह्यो भने औसत मुद्रास्फीति दर ४.४ प्रतिशत । औसत पुँजी निर्माण जीडीपीको ४० प्रतिशत रह्यो । मुलुकको इतिहासमा यसरी लगातार तीन वर्ष मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको यो पहिलो पटक हो । लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीतिको दोहोरो चपेटामा परेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको अवस्थामा यी तीन वर्षका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण र उल्लेख्य नै हुन् । एक दशक लामो विद्युत् आपूर्तिको चरम संकटले मुलुकलाई २०६३ देखि २०७२ सालसम्म पञ्चायत युगको न्यून आर्थिक वृद्धि (४ प्रतिशत) र उच्च मुद्रास्फीति (९ प्रतिशत) अर्थात् स्ट्यागफ्लेसनको अवस्थामा धकेलेको थियो ।

पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मुलुकको नयाँ संविधानपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले ल्याएको योजना हो र यसको अवधिलाई तीन वर्षबाट पुनः पाँच वर्ष बनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण सो योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर चालिस वर्षपछि पहिलो चोटि ऋणात्मक हुन पुग्यो । दोस्रो आर्थिक वर्ष पनि कोभिडको दोस्रो लहरका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि न्यून हुने निश्चित छ । चौधौं योजनाका तीन वर्षको अवधिमा भएको उच्च पुँजी निर्माण तथा कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र गर्माएको तर उत्पादन क्षमता वृद्धि भएअनुरूप माग सिर्जना नभएकाले पन्ध्रौं योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कोभिडअगाडिका प्रथम आठ महिनामा कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य घटेको थियो । तसर्थ ओली सरकारलाई कोभिड–१९ लाई कारण देखाई पन्ध्रौं योजनाको औचित्य र यसका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिएको पुष्टि गर्न छुट मिल्ने छैन ।

कोभिड महामारी नभएका खण्डमा पनि पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका लक्ष्य तथा दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता थिएन । सो योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत नेपाललाई २०७५/७६ को प्रतिव्यक्ति आय १,०४७ डलरबाट विक्रम संवत् २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलर पुर्‍याएर उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । साथै विक्रम संवत् २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र विक्रम संवत् २०८७ मा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अन्तरिम लक्ष्यहरू पनि समेटिएका छन् । सो दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत आगामी २५ वर्ष औसत १०.५ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने परिकल्पना गरिएको छ । हाल अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.४ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत छ ।

सम्भावना बोकेका दुई प्रमुख क्षेत्र विद्युत् र पर्यटनका हकमा विद्युत् उत्पादन १,०७४ मेगावाटबाट ४०,००० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १९८ किलोवाटबाट ३,५०० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्म पर्यटकको संख्या ११.४ लाखबाट बढाएर ३५ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य समेटिएको छ । आर्थिक उदारीकरणका चार दशकमा चीनले बर्सेनि औसत ९.३ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सन् १९८० को ३०७ डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई २०२० मा १०,४८४ डलर पुर्‍याएको छ । सन् २००२ तिर चीनको प्रतिव्यक्ति आय (१,१४१ डलर) लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय (१,१९६ डलर) बराबर थियो र सम्भवतः सन् २०२२ सम्ममा १२,७०० डलर पुर्‍याएर चीन उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्थापित हुनेछ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो वर्गीकरण (जुलाई २०२१) अनुसार १,०४६ डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुने राष्ट्र निम्न आयस्तर, ४,०९५ डलरसम्म निम्न–मध्यम आयस्तर, १२,६९५ डलरसम्म उच्च–मध्यम आयस्तर र सोभन्दा माथिका उच्च आयस्तर मुलुकमा पर्ने गर्छन् । नेपालले पनि चीनले जस्तै दिगो आर्थिक वृद्धिका आधारमा २५ वर्षको अवधि (विक्रम संवत् २१००) मा सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने परिकल्पना दीर्घकालीन सोचका रुपमा गरेको देखिन्छ । तर प्रतिव्यक्ति आय गणनामा आर्थिक वृद्धिदर मात्र नभएर जनसंख्या वृद्धिदर, मुद्रा विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विगत १८ वर्षको अवधिमा चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर ०.५३ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर २.६ प्रतिशत र चिनियाँ मुद्राको अधिमूल्यन (अप्रिसिएसन) १६.७ प्रतिशत भएको छ भने, सोही अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर १.२३ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ७.२ प्रतिशत र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन (डिप्रिसिएसन) ५२.५ प्रतिशत भएको छ ।

उच्च जनसंख्या वृद्धिदर र अधिक मुद्रा अवमूल्यनका कारण चीन बराबरको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे पनि सो अवधिमा चीनजत्तिको प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउन सम्भव हुँदैन । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर भएको, जनसंख्या वृद्धिदर र मुद्रास्फीति दर पनि उस्तै रहेकाले चीनभन्दा भारतको उदाहरण हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । सन् २००९ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय १,१२१ डलर (लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय बराबर) रहेकामा सन् २०२० मा १,९६५ डलर पुगेको छ र सन् २०२५ सम्म २,९०० डलर पुग्ने अनुमान छ । ११ वर्षको अवधिमा औसत ५.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरका बाबजुद भारतको प्रतिव्यक्ति आय दुई गुणाले पनि बढेको छैन । यो अवधिमा भारतको औसत जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत रह्यो भने नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर १.१२ प्रतिशत र मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशत रह्यो । आपसमा स्थायी विनिमय दर रहेका भारतीय र नेपाली मुद्राको डलरको दाँजोमा ५३ प्रतिशत अवमूल्यन भएको छ । यसरी चीनले हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र भारतले विविध संरचनात्मक सुधारका कारण प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मान्दा समेत सन् २०३० सम्म नेपालले पाउनुपर्ने अन्तरिम लक्ष्य र विक्रम संवत् २१०० मा उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने दुवै लक्ष्य असम्भव र काल्पनिक देखिन्छन् ।

मुलुकले सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न १२ वर्षको अवधिमा औसत ९.२ प्रतिशत दरको वार्षिक आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भने त्यसपछिको १३ वर्षमा उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन औसत ११.६ प्रतिशतका दरले बर्सेनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । पुरै २५ वर्षको अवधिलाई लिने हो भने औसतमा १०.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यी प्रक्षेपणमा जनसंख्या वृद्धिदर, विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई समेटिएको छैन र अधिक मुद्रा अवमूल्यन हुन गए ती लक्ष्य हासिल गर्न अझ कठिन हुनेछ । साथै विभिन्न देशको आर्थिक विकासको अनुभवले मध्यम आयस्तरको जाल (मिडल इन्कम ट्र्याप) बाट निकास पाउन थप कठिन हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो तथ्यांक, शोध र प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने सर्वोच्च संस्थाले २५ वर्षको अवधिभर दुई अंकको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गर्नु आफैंमा अत्यन्त अस्वाभाविक र अव्यावहारिक हो । हाम्रो यथार्थपरक लक्ष्य भनेको विक्रम संवत् २१०० सम्म उच्च आयस्तर नभई उच्च–मध्यम आयस्तर (करिब ५,००० डलर प्रतिव्यक्ति आय) भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु हो । यसका लागि दुई दशकसम्म औसत ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यसका अलावा दीर्घकालीन सोचअनुरूप विक्रम संवत् २१०० सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या शून्य (१ प्रतिशतभन्दा कम) मा झार्ने, नागरिकको औसत आयु ८० वर्ष पुर्‍याउने, औपचारिक रोजगारीको हिस्सा ७० प्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत सामाजिक सुरक्षा शतप्रतिशत जनतामा पुराउनेजस्ता थुप्रै अपत्यारिला तथा मनगढन्ते लक्ष्यहरू पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका छन् ।

सामान्यतः राज्यले प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यहरू केही हदसम्म महत्त्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज नै औचित्यहीन हुने गरी प्रस्तुत गर्नु ठीक होइन । केही लक्ष्य त सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न नर्डिक राष्ट्रहरूसहित अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापानजस्ता विश्वका अत्यन्त प्रभावशाली राष्ट्रले मात्र हासिल गर्ने खालका छन् । हाम्रो लक्ष्यअनुरूप प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलरसरह हुने रोमानिया, मलेसिया, क्रोसिया, चिली र पानामाजस्ता राष्ट्रहरूका ती सूचक निकै तल छन् । यस्तो अव्यावहारिक योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोगको सान्दर्भिकता र सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको अवमूल्यन गरेको छ । यी दृष्टान्तहरूले के देखाउँछन् भने, पन्ध्रौं योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोच कुनै पनि कोणबाट व्यावहारिक र यथार्थपरक छैन । न नीतिगत न कार्यान्वयन औचित्य भएको राष्ट्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण योजना एउटा राजनीतिक पार्टीको दस्ताबेजमा सीमित हुन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

संविधान जारी भएपछिको दुईतिहाइनिकट सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो योजना ऐतिहासिक राष्ट्रिय योजना बन्ने अवसरबाट चुकेको छ । तसर्थ, अघिल्लो सरकार बाहिरिएलगत्तै दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता पनि औचित्यहीन बनेको छ । नीतिगत दस्ताबेज यथार्थपरक भए सबै निकायबाट रिफरेन्सका रूपमा प्रयोग हुने र राज्यको हरेक क्षेत्र नीतिगत रूपमा प्रेरित र निर्देशित हुने थियो, सरकार परिवर्तन भए पनि योजनाका प्रमुख आधार र लक्ष्यहरू सान्दर्भिक हुने थिए र तिनले निरन्तरता पाउने थिए । यस्तो काल्पनिक योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो गरिमामय संस्थाकै अवमूल्यन गरेको छ । पछिल्लो सरकारले सक्षम युवा विज्ञहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारी सुम्पेर राम्रो परम्पराको थालनी गरेको छ । थुप्रै चुनौतीबीच युवा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । उनको पहिलो चुनौती तथा प्राथमिकता हो— तीन वर्ष ओझेलमा परेको योजना आयोगलाई पुनःस्थापित गर्नु । दोस्रो, कोभिड महामारीको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आयोगले प्रदान गर्न सक्ने नवीनतम नीतिगत मार्गदर्शन हो । तेस्रो, मध्य र दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको पहिचान र थालनी हो । चौथो, योजना आयोगले दुई वर्षअगाडि तयार पारेको पन्ध्रौं योजनामा समेटेका र दीर्घकालीन सोचअनुरूप तय गरिएका लक्ष्यहरूको पुनरावलोकन र व्यावहारिक परिमार्जन हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । आयोगमा समान र नवीनतम सोच भएका सक्रिय तथा सक्षम विज्ञहरूको राम्रो समूह बने तथ्यांक, शोध र प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमा र शोधलाई आवश्यक महत्त्वपूर्ण तथ्यांक र सूचकहरू संस्थागत गरी देश विकासमा सार्थक योगदान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पहल र सक्रियतामा सातवटै प्रादेशिक योजना आयोगहरू, विविध शोधमूलक सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, विश्वविद्यालय र विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुन प्रेरित गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरूमा सार्थक शोध गरी नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ ।


 बढ्यो सुनको मूल्य,कति पुग्यो तोलाको ?

 बढ्यो सुनको मूल्य,कति पुग्यो तोलाको ?

वि.सं.२०७९ मंसिर १५ बिहीवार ०६:४८

  काठमाडौं, १५ मंसिर  । नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासघंले बिहीबार सुनको मूल्य ...

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

वि.सं.२०७९ मंसिर १५ बिहीवार ०५:१७

काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार विदेशी मुद्राको विनिमय दर...

यस्तो छ आजको विनिमयदर, डलर कमजोर बन्दा बलियो बन्यो नेपाली मुद्रा

यस्तो छ आजको विनिमयदर, डलर कमजोर बन्दा बलियो बन्यो नेपाली मुद्रा

वि.सं.२०७९ मंसिर १३ मंगलवार ०५:०७

काठमाडौं, १३ मंसिर।  मंगलबार नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन भएको छ ।...

माछापुच्छ्रे बैंकको अध्यक्षमा उपेन्द्र महतो नियुक्त

माछापुच्छ्रे बैंकको अध्यक्षमा उपेन्द्र महतो नियुक्त

वि.सं.२०७९ मंसिर १३ मंगलवार ०३:४८

काठमाडौं। माछापुच्छे बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डा. उपेन्द्र महतो नियुक्त भएका...

सुपर मादी हाइड्रोपावरले मंसिर २० गतेबाट आईपी‌ओ खुलाउँदै

सुपर मादी हाइड्रोपावरले मंसिर २० गतेबाट आईपी‌ओ खुलाउँदै

वि.सं.२०७९ मंसिर १३ मंगलवार ०३:२९

काठमाडौं, १३ मंसिर । सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले मंसिर २०...

रेल्वे कम्पनीले कर्मचारी भर्ना खुलायो, चालकदेखि टेक्निसियनसम्म १० जना माग

रेल्वे कम्पनीले कर्मचारी भर्ना खुलायो, चालकदेखि टेक्निसियनसम्म १० जना माग

वि.सं.२०७९ मंसिर ११ आइतवार ०३:०५

काठमाडौं, ११ मंसिर।  नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले प्राविधिक कर्मचारीहरूको भर्ना...