back

शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षले शिक्षकको बिज्ञापन सम्बन्धि दिए यस्तो अन्तर्वार्ता

शिक्षक सेवा आयोग साढे तीन वर्ष पदाधिकारीविहीन भयो । हालै पाँच वर्षका लागि आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जन नियुक्त भएका छन् । भर्खरै कार्यभार सम्हालेका अध्यक्ष रेग्मीसँग आयोगको काम, रिक्त दरबन्दी, बढुवा र शिक्षाको अवस्थाबारे गरेको कुराकानी प्रकाशित गरेका छौ।

साढे तीन वर्षपछि शिक्षक सेवा आयोगले पदाधिकारी पाएको छ । अवसर र चुनौती के हुन् ?

लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन थियो । हामी आएका छौँ । धेरै कामहरू थुप्रिएर बसेका रहेछन् । ०७४/७५ देखि शिक्षक पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् । बढुवाका कामहरू पनि रोकिएका छन् । लाइसेन्सिङका काम ०७६ सालमा भयो । त्यसपछि भएका छैनन् । यी कामहरूलाई सकेसम्म छिटो सम्पादन गरेर आयोगको उपस्थितिको आभास आममानिसमा दिलाउने त्यो अवसर हामीसँग छ ।

साथसाथै, यसले चुनौती पनि ल्याएको छ । यी कामहरू अत्यन्त गहन र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी कामलाई छिटो सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकहरूको पूर्ति हुन नसक्दा पठनपाठन प्रभावित भइरहेकोे छ । अर्कोतर्फ, ठूलो जनशक्ति मार्केटमा छ । उनीहरू पनि शिक्षण पेसामा आउन चाहन्छन् । आफ्नो वृद्धिको विकल्पको रूपमा शिक्षण पेसालाई लिन सकिन्छ भनेर बसेका छन् । तिनीहरूलाई पनि आशा जगाउनुपर्ने त्यो चुनौती हामीसँग छ । यो अवसर र चुनौती दुवैको मिश्रण हो ।

आयोगमा आएपछि सर्वप्रथम के काम गर्नुभयो ?

हप्ता दिन, तीन महिना र ६ महिनामा गर्नुपर्ने काम के हो ? ती कामको प्राथमिकताको आधारमा सूचीकरण गर्न सचिवालयलाई भन्यौँ र त्यहीअनुसार अघि बढेका छौँ । जस्तो, हामी आउनेबित्तिकै शिक्षकको लाइसेन्स (अध्यापन अनुमतिपत्र)मा सामान्य त्रुटि थिए, त्यो त्रुटि आयोगमा नआएसम्म सच्याउन नसकिने रहेछ । त्यसमा भएका विवरण सच्याउन नसक्दा धेरै परिचयपत्रवाहक प्रभावित हुनुभएको रहेछ । ती कामलाई तत्काल सुरु ग¥यौँ । नियमावलीअनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको नियम ४ मा अध्यापन अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । त्यसैले यो सच्याउन पदाधिकारी नै चाहिने रहेछ । हेर्दा यो सामान्य समस्या तर त्यसको प्रभाव ठूलो छ । अहिले भने त्यस्तो निवेदन खासै बाँकी छैन ।

यस्तै, अदालतबाट आदेश दिएका काम जस्तो, शिक्षकको बढुवा । त्यसैगरी, केही विषयमा पाठ्यक्रम बनेका रहेनछन् । ती विषयमा पाठ्यक्रम बनाउने भनेर विज्ञहरू नियुक्ति गरेर पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । पाठ्यक्रम बनिसकेपछि त्यसको परीक्षणको लागि तीन महिना लाग्छ । त्यसपछि मात्र त्यो पाठ्यक्रम लागु हुन्छ । भोलि दरबन्दीको विज्ञापन गर्नका लागि पनि त्यो पाठ्यक्रमले अप्ठेरो पार्छ ।

अहिले दरबन्दी कति छ ? कहिले खुलाउनुहुन्छ ?

आयोगले शिक्षकको दरबन्दी खुलाउँदै छ । कहिले भन्ने टुंगो छैन । तर, पूर्वतयारी सुरु भइसकेको छ । अहिले पदपूर्तिको लागि १२ हजार दरबन्दी खाली छ । त्यो गत वर्षको चैत मसान्तसम्मको हो । योबीचमा धेरै खाली भइसके । बढुवामा २६९१ रिक्त छन् । त्यो पनि चैत मसान्तसम्मको हो । योबीचमा बढुवा हुनुपर्ने पदहरू धेरै रिक्त भइसके । अद्यावधिक गर्दा योसहित जोडेर पठाउनुप¥यो । हामीलाई यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठाउँछ । त्यहाँ अनुरोध गरेपछि उसले जिल्ला–जिल्लामा अनुरोध गरेर पठाउँछ । सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा तथा समन्वय एकाइबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो भदौ १० भित्र पठाइदिनु भनेर उहाँहरूले परिपत्र गरिसक्नुभयो । त्यसले पनि एउटा हलचल भयो । आयोग आयो र बढुवाको प्रक्रिया सुरु भयो भनेर उत्साह जगाएको छ । सम्बन्धित एकाइबाट केन्द्र र त्यसपछि आयोगमा भदौको दोस्रो सातामा आउला । आइसकेपछि विषयगत र समावेशी कोटाको आधारमा छुट्ट्याउँछौँ । विज्ञापन गर्नुअघि पाठ्यक्रम प्रकाशनका सबै काम भइसकेपछि मात्र दरबन्दी खुलाउन सकिन्छ । सकेसम्म छिटो गर्ने तरखरमा छौँ ।

यस्तै, रिक्त दरबन्दी निम्न माध्यमिक र माध्यमिक र प्रदेशगत रूपमा छुट्ट्याउनुपर्छ । कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ, विषयलाई छुट्ट्याएर विज्ञापनको विवरण राख्छौँ । खुलामा ५५ प्रतिशत र समावेशीमा ४५ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । बढुवामा दशौँ संशोधनले खुला प्रतियोगितासरह परीक्षा हुन्छ भनिदिएको छ । हाम्रा रिक्त दरबन्दी प्रावि, निमावि या माविमा त्यसको द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा जानको लागि विषयगत छैन । हामी निमावि र माविमा पदपूर्ति गर्दा विषयगत गर्छौँ, तर बढुवा जानेमा त्यो छैन । अब खुलासरह भनेपछि सामान्य परीक्षा र विषयगत परीक्षा जुध्छ । त्यसैले त्यो पाटोलाई सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

शिक्षक महासंघको आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

शिक्षक महासंघको मागलाई हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आयोगको मुख्य काम तीन वटा हो । अध्यापन अनुमतिपत्र, पदपूर्ति र बढुवाको काम हो । उहाँहरूको ३४ वटा माग रहेछ । त्यसमध्ये एक माग आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्‍यो भन्ने थियो, त्यसमा हामी आएपछि सम्बोधन भइहाल्यो । अरू माग हामीले पूरा गर्नुपर्ने छैन जस्तो लाग्छ ।

आयोगका सदस्य डिल्लीराम रिमाल प्रश्नपत्र आउट गरेर विगतमा अख्तियारको कारबाहीमा परेकोले अब हुने आयोगको परीक्षामा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

लोकसेवा आयोगबाट गठन भएको सर्च कमिटीले सिफारिस गरेपछि सरकारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा हामीलाई उत्कृष्ट ठहरेपछि नियुक्त गरेको हो । उहाँको बारेमा मैले केही भन्ने कुरा त आएन । उहाँले आफै जवाफ दिनुहोला, आफ्नो विषयमा । यो आयोग हो, आयोगको निष्पक्षतामा र निष्ठामा त्यसले असर पार्ने छैन । किनकि, आयोगको आफ्नै मूल्य–मान्यता, स्थापित विधि र पद्धति छन् । त्योभन्दा बाहिर गएर कसैले केही गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।

अध्यापन अनुमतिपत्र लिँदा आयोगको परीक्षामा शिक्षक ६० प्रतिशतसम्म फेल भएका उदाहरण छन् नि ?

हाम्रो उद्देश्य योग्य शिक्षक आउन्, ती शिक्षकले पढाउन् र योग्य नागरिक तयार गरुन् भन्ने नै हो । शिक्षक धेरै फेल भए भन्नुभयो, उनीहरूको योग्यतामा प्रश्न उठ्यो । यो आयोगले सम्बोधन गर्ने विषय होइन । तथ्यांक त मलाई थाहा भएन । शिक्षकको लाइसेन्सको तयारी गर्ने प्रायः न्यूनतम योग्यता हासिल गरेपछि बिनातयारी परीक्षामा सम्मिलित हुने संख्या बढी छ । त्यसले पनि समस्या भएको होला । अन्त पूर्वतयारी गरेर परीक्षा दिने तर आयोगको परीक्षामा सर्टिफिकेट पाउनेबित्तिकै परीक्षामा सामेल हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा पनि यो रोग छ । कति प्राध्यापक नै परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका उदाहरण छन् । हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई लिएर नीति निर्माताले सोच्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले शैक्षिक पद्धति नै पो परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

पढाउने इच्छा नै नभएका व्यक्ति शिक्षक बन्न आउँदा पो यो समस्या भएको हो कि ?

त्यस्तो होइन । शिक्षा मात्र लिएर पढेका शिक्षक बन्न पाइने कुरा नियमावलीमै परिवर्तन भइसकेको छ । आयोगले अंग्रेजी, विज्ञान, गणित र कार्यालय सञ्चालनजस्ता नौ विषय पढाउनेलाई शिक्षा विषय नलिए पनि लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी गराउँछ । जो मान्छेले लाइसेन्स लिएको छ, ऊ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा जाने अवसर पनि नियमावलीले दिएको छ । यो नवौँ संशोधनमै भएको हो । अन्य संकायका मानिसलाई शिक्षण पेसामा आउन यो नियमावलीले बाटो खोलिदिएको हो । शिक्षामा प्रवेश गरेको मान्छेले पाँच वर्षभित्र १० महिने शिक्षण तालिम लिनुपर्छ । यसो नगर्दा शिक्षण पेसाबाट त ऊ हट्दैन, तर बढुवा र वृद्धि विकास रोकिन्छ ।

सरकारी शिक्षकमा पढाउने भन्दा स्थायी जागिरको आकर्षण बढी देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो उत्तर ठ्याक्कै आयोगले दिने होइन । मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो काम पदपूर्ति गरिदिने हो । शिक्षक उत्पादन विश्वविद्यालयले गर्छन् । तर, परीक्षा लिएर शिक्षक नियुक्त गरेपछि शिक्षकलाई कहाँ काम लगाउने, वृद्धि विकास के हुने, पेसागत विकास कसरी गर्ने, तालिमहरूलाई कसरी लैजाने, शिक्षणकला कसरी बढाउँदै लैजाने विषय नेपाल सरकारको हो । तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा सरकारी शिक्षकले तालिम र सुविधा सबै पाएका छन् । जागिरको तनाव छैन । सरकारी विद्यालयको पूर्वाधार पनि राम्रो छ । पढाउन प्रेरित हुनुनपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ । तर पनि नतिजा कमजोर आउनुमा मलाई लाग्छ, सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापनको समस्या छ । दोस्रो– पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गर्‍यो । तेस्रोचाहिँ राजनीतिक दलले शिक्षकलाई औजारको रूपमा लिए । त्यसले गर्दा मात्र हो । यी स्थिति हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्योचाहिँ फेरि सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

कारबाही नगरेर हो कि ?

जब आयोगले शिक्षक सिफारिस गर्छ, त्यहाँ शिक्षा नियमाली आकर्षण गर्छ । नियमावलीमा शिक्षकले गर्नुपर्ने आचरणका विषयवस्तुहरू, बारम्बार गल्ती गरेमा व्यवस्थापन समितिले उसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने, ती पाटो स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । कति र कस्तो कारबाही गर्ने दायित्व स्थानीय निकाय कै हो, आयोगको होइन ।


लमजुङमा समानुपातिकतर्फ मतपरिणाम : एमाले पहिलाे, कांग्रेस दाेस्राे दल

लमजुङमा समानुपातिकतर्फ मतपरिणाम : एमाले पहिलाे, कांग्रेस दाेस्राे दल

वि.सं.२०७९ मंसिर ११ आइतवार ०८:२२

काठमाडौं । लमजुङमा समानुपातिक मतगणनाको नतिजाअनुसार एमाले पहिलाे  र कांग्रेस...

यि हुन प्रधानमन्त्री देउवाका पराजित ६ मन्त्री

यि हुन प्रधानमन्त्री देउवाका पराजित ६ मन्त्री

वि.सं.२०७९ मंसिर ११ आइतवार ०७:५६

काठमाडौं, ११ मंसिर । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम अन्त्यतिर पुगेको...

ललितपुरका ९ क्षेत्र : ५ मा एमाले, ३ मा कांग्रेसको जित

ललितपुरका ९ क्षेत्र : ५ मा एमाले, ३ मा कांग्रेसको जित

वि.सं.२०७९ मंसिर ११ आइतवार ०७:४०

ललितपुर । ललितपुरमा तीनवटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ६ वटा...

मनाङमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेस पहिलो दल बन्यो

मनाङमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेस पहिलो दल बन्यो

वि.सं.२०७९ मंसिर ११ आइतवार ०६:४४

बुटवल, ११ मंसिर लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल...

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले बन्यो ठूलो दल, गठबन्धन दोस्रो 

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले बन्यो ठूलो दल, गठबन्धन दोस्रो 

वि.सं.२०७९ मंसिर ११ आइतवार ०६:२६

काठमाडौं,११ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल...

सर्लाही २ (ख) मा कांग्रेसका कौशलकिशोर राय निर्वाचित

सर्लाही २ (ख) मा कांग्रेसका कौशलकिशोर राय निर्वाचित

वि.सं.२०७९ मंसिर ११ आइतवार ०६:१५

काठमाडौं,११ मंसिर।  प्रदेशसभाअन्तर्गत सर्लाही २ (ख) मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कौशलकिशोर...