काठमाडौं, चैत १ गते । मुलुकले पहिलोपटक सङ्घीयताको अभ्यास गरेकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा समन्वयमा केही समस्या र कमीकमजोरी देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बताएका छन् ।

उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा आगामी दिनमा अभ्यस्त भई सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले भने, “सङ्घले अधिकार दिन अझै आनाकानी गरिरहेको छ, प्रदेश प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रमा उसकै नियन्त्रण कायमै छ । सङ्घीयता कार्यान्यनको सन्दर्भमा तीनै तहले मानसिकता बदल्न जरुरी छ ।”

नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य रावलले देशमा तीन तहको सरकारको अभ्यास हुने अवसर प्राप्त हुने विषयमात्रै पनि नेपाल र नेपालीका लागि सुखद् र सकारात्मक विषय रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, “तीन तहका सरकारको अभ्यास गर्ने क्रममा अधिकारको निक्षेपण पहिला नभएकाले अवधारणा राम्रो भए पनि संविधान कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँटको सन्दर्भमा छिटोछरितो ढङ्गले अघि जान सकेनौँ ।

सङ्घले प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र लोकतान्त्रिक पक्ष र शासकीय विषयलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्यसहनशीलता कायम गराउन प्रयत्न भए÷भएनन् भन्ने एउटा जबर्जस्त प्रश्न रहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशले पहिलो कार्यकालमा नै ऐन, कानुनको निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले आमजनतालाई विकास निर्माणको प्रत्याभूति दिलाउन संरचनागत सुधार र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिएका छन् ।