काठमाडौ, १७ साउन । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताएका छन् । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई सरकारले आत्मसात गर्ने बताएका छन् ।

पराराष्ट्रमन्त्री साउदले समावेशी सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि व्यवस्थितरूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमूनाका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये महिला तीन, जनजाति चार, मधेसी एक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक रहेको समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।

लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जानजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान तथा पदपूर्ति गर्ने गरिएको मन्त्री साउदले जानकारी दिएका छन् ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टिकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।